आरबीआयच्या एका आदेशाने ६३ फायनान्स कंपन्यांचे धाबे दणाणले! तुमचे पैसे कोणत्या कंपनीत अडकलेत? ही नावे पाहूनच घ्या मोठा निर्णय

मुंबई : देशातील वित्तीय क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोठी कारवाई करत एकाच वेळी ६३ फायनान्स कंपन्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. १६ नोव्हेंबर रोजी जारी झालेल्या अधिकृत अधिसूचनेतून ही माहिती समोर आली. यामध्ये ४९ बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) परवाने थेट रद्द करण्यात आले आहेत, तर १४ कंपन्यांनी स्वतःहून आपली नोंदणी परत केली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांशी कर्ज किंवा इतर आर्थिक व्यवहार असलेल्या ग्राहकांमध्ये प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, ४९ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश १ ऑक्टोबर ते २९ ऑक्टोबर या कालावधीत पारित करण्यात आले. नियमांचे पालन न करणे, निर्धारित अटींची पूर्तता न होणे आणि व्यवसाय बंद करणे, अशी या कारवाईमागील प्रमुख कारणे आहेत. ही कारवाई रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.


१४ कंपन्यांनी स्वतःहून परवाने परत केले

परवाने परत करणाऱ्या १४ कंपन्यांमध्ये १३ बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि एका गृहवित्त कंपनीचा समावेश आहे. यापैकी सहा कंपन्यांनी आपला वित्तीय व्यवसाय बंद केला होता. पाच कंपन्यांना यापुढे नोंदणीची आवश्यकता नव्हती, तर तीन कंपन्यांचे विलीनीकरण झाले किंवा त्यांचे कामकाज बंद पडले होते.

आरबीआयच्या कारवाईतील कंपन्यांची नावे कोणती?
परवाने रद्द झालेल्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये मणिभवनाम होम फायनान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सन सोर्स लीफिन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि लियानर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
तर स्वतःहून नोंदणी परत करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये अमर प्लाझा अँड होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड, विकोनिक व्यापार प्रायव्हेट लिमिटेड, सीजीआर मर्कंटाइल फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रावो कॅपिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, मनीष सिंथेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राईट ट्रेजन फायनान्स अँड लीजिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. ही प्रमुख नावे असून, ६३ कंपन्यांची संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी आरबीआयची अधिकृत अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.
तुमचे पैसे अडकण्याची भीती आहे? ही काळजी घ्या!
नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणून पुढील व्यवसाय करता येणार नाही. अशा कंपन्यांना कर्ज देणे किंवा वित्तीय व्यवहार करणेही शक्य होणार नाही. मात्र, परवाना रद्द झाला म्हणजे ग्राहकांचे पैसे आपोआप बुडाले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. संबंधित कंपनीकडे तुमचे कर्ज किंवा अन्य आर्थिक व्यवहार सुरू असल्यास त्याची स्थिती स्वतंत्रपणे तपासा.
नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित कंपनीची नोंदणी वैध आहे की नाही, याची खात्री आरबीआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करा. केवळ आकर्षक व्याजदर किंवा झटपट कर्जाच्या जाहिराती पाहून कोणत्याही अनोळखी वित्तीय संस्थेशी व्यवहार करू नका. आरबीआयच्या या कारवाईनंतर ग्राहकांनी आर्थिक व्यवहार करताना अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे.
