‘2000 कोटींच्या संपत्ती’चा दावा, चौकशीला नकार आणि हायकोर्टाचा दणका! पुणे पालिकेतील प्रकरणाने घेतले नवे वळण
पुणे : पुणे महानगरपालिकेचे (PMC) निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधातील कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून आता या प्रकरणातील चौकशीला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. तब्बल 2000 कोटी रुपयांच्या कथित मालमत्तेबाबत सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) पुढील तपासाचा मार्ग खुला झाला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात मे 2016 मध्ये झालेल्या तक्रारीपासून झाली. प्रशांत वाघमारे यांनी शासकीय सेवेत असताना आपल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ACB ने प्राथमिक गुप्त चौकशी सुरू केली. या चौकशीत मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि काही गुंतवणुकांबाबत तपासाची आवश्यकता असल्याचे समोर आल्यानंतर खुल्या चौकशीची शिफारस करण्यात आली.
ACB ने यासाठी पुणे महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र 25 एप्रिल 2019 रोजी ही परवानगी नाकारण्यात आली. परिणामी पुढील चौकशी थांबली आणि प्रकरण रखडले. या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
2 एप्रिल 2026 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात चौकशीला नकार देणारा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने अशा प्रकारे तपासाला अडथळा निर्माण होणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत ACB ला खुली चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता प्रकरणातील सर्व आर्थिक बाबींचा सखोल तपास होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाने विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीत प्रशांत वाघमारे यांच्या स्वतःच्या नावासह कुटुंबीय आणि काही कंपन्यांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय परदेश दौरे, मुलांचे परदेशातील शिक्षण, विविध व्यावसायिक गुंतवणुका आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती अधिकृत यंत्रणांपासून लपवण्यात आल्याचाही आरोप आहे. या सर्व बाबी आता तपासाचा भाग असणार आहेत.
हे प्रकरण विधान परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केले. त्यांनी केवळ प्रशांत वाघमारे यांच्याच नव्हे, तर चौकशीला परवानगी नाकारणाऱ्या तत्कालीन महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. एखाद्या गंभीर तक्रारीतील तपासाला परवानगी का नाकारली गेली, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, शासनाने स्पष्ट केले आहे की ACB कडील तपास अद्याप सुरू असून अंतिम निष्कर्ष समोर आलेले नाहीत. तसेच महापालिकेतील वर्ग 1 ते 3 मधील अधिकाऱ्यांकडून दरवर्षी घेतली जाणारी मालमत्ता विवरणपत्रे तपास यंत्रणांना आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून दिली जातात.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या बहुचर्चित प्रकरणात पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कथित 2000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नेमके स्वरूप काय, ती कशी उभी राहिली, त्यामागे कोणते आर्थिक व्यवहार होते आणि चौकशीला अडथळा का आला, याची उत्तरे आता ACB च्या पुढील तपासातून समोर येण्याची शक्यता आहे.
