पुणे जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा; अन्नधान्य वाटपासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांसाठी राज्य पुरवठा विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेत मोठा दिलासा दिला आहे. एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांचे प्रलंबित धान्य वाटप पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी १५ जून ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष वितरण प्रक्रियेत आलेल्या अडचणींमुळे अनेक लाभार्थ्यांपर्यंत अद्याप धान्य पोहोचू शकले नव्हते. त्यामुळे आता ही मुदत वाढवून ३० जून २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.
धान्य वितरण प्रक्रियेत वाहतूक आणि मनुष्यबळाच्या समस्यांमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. पुणे, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये माथाडी कामगारांचे आंदोलन सुरू असल्याने गोदामांमधून धान्य उचलणे आणि ते रास्त भाव दुकानांपर्यंत पोहोचवणे यामध्ये मोठा विलंब झाला. काही ठिकाणी हमालांची अनुपलब्धताही जाणवत असल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.
राज्य सरकारने दिलेल्या आधीच्या मुदतीनुसार १५ जूनपर्यंत वितरण पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात पुणे शहरात १२ जूनपर्यंत केवळ सुमारे ३३ टक्के धान्य वितरण झाले होते. १५ जूनपर्यंत ही आकडेवारी वाढून साधारण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असली तरी अजूनही जवळपास ३० टक्के पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित होते. ग्रामीण भागातही हीच परिस्थिती कायम होती.
सोलापूर जिल्ह्यातही वितरणाचा वेग मंदावलेला दिसून आला. येथे जून महिन्याचे ई-पॉस प्रणालीद्वारे धान्य वितरण केवळ ३८ टक्क्यांच्या आसपास झाले होते. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक रेशन दुकानदार संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी प्रशासनाकडे केली होती.
पुरवठा विभागाने परिस्थितीचा आढावा घेत, कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार पुणे, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना आता ३० जूनपर्यंत ई-पॉस मशीनद्वारे अंगठा पडताळणी करून धान्य घेता येणार आहे. सातारा जिल्हा या मुदतवाढीच्या निर्णयातून वगळण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे लाखो गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून रेशन दुकानांवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता निर्धारित वेळेत जवळच्या रास्त भाव दुकानातून आपले धान्य घेऊन जावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
एकूणच, पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि धान्य वितरण प्रक्रिया अधिक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
