RBI चा मोठा निर्णय! बँकिंग नियमांमध्ये मोठे बदल; कर्ज, विमा आणि ॲप्सबाबत जाणून घ्या नवे नियम
नवी दिल्ली : बँक ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि वित्तीय क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बँका, त्यांची डिजिटल ॲप्स आणि विक्री प्रतिनिधींकडून ग्राहकांवर लादल्या जाणाऱ्या अनावश्यक सेवा, जबरदस्तीने केली जाणारी विमा विक्री आणि दिशाभूल करणाऱ्या डिजिटल युक्त्यांवर RBI ने कठोर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमांनुसार गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज मंजूर करताना विशिष्ट विमा पॉलिसी खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. ग्राहकाला कोणत्या कंपनीचा विमा घ्यायचा याचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
तसेच डिजिटल बँकिंगमध्ये ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या अनेक पद्धतींवरही बंदी घालण्यात आली आहे. अॅप्स किंवा वेबसाइट्सवर आधीपासून ‘I Agree’ पर्याय निवडलेला ठेवणे, खोट्या ऑफर दाखवून निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, गुपचूप अतिरिक्त शुल्क जोडणे किंवा सेवा बंद करण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक क्लिष्ट ठेवणे यांसारख्या प्रकारांवर कारवाई होणार आहे.
RBI ने ‘प्रॉडक्ट मिस-सेलिंग’ची स्पष्ट व्याख्याही जाहीर केली आहे. ग्राहकाच्या गरजांचा विचार न करता उत्पादन विकणे, अपूर्ण माहिती देणे, संमतीशिवाय सेवा सुरू करणे किंवा कर्जाच्या बदल्यात विमा खरेदीची सक्ती करणे यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय कमिशनवर काम करणाऱ्या डायरेक्ट सेलिंग एजंट्ससाठीही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भेट देणे किंवा ठरावीक वेळेबाहेर संपर्क साधणे यावर निर्बंध असतील.
नव्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बँकेला ग्राहकांची रक्कम परत करावी लागू शकते तसेच नुकसानभरपाईही द्यावी लागू शकते. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे कर्जदार, खातेधारक आणि डिजिटल बँकिंग वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असून बँकांच्या विक्री पद्धतींमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.
