देवस्थानांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणकर्त्यांवर सरकारचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; नवा कायदा आणण्यासाठी खारगे समिती मैदानात

नागपूर : महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनींवर वर्षानुवर्षे झालेल्या अतिक्रमणांविरोधात राज्य सरकारने मोठी आणि निर्णायक मोहीम हाती घेतली आहे. देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण करत अतिक्रमणांना लगाम घालण्यासाठी प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026’ च्या सध्याच्या प्रारूपाला स्थगिती देण्यात आली असून, अधिक कठोर आणि प्रभावी कायदा तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

राज्यातील अनेक देवस्थानांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून तसेच पुढील शतकांमध्ये विविध जमिनी इनाम स्वरूपात देण्यात आल्या होत्या. मात्र कालांतराने या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून अनेक ठिकाणी प्रभावशाली व्यक्तींनी जमिनींवर कब्जा केल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. देवस्थान समित्यांकडे ही अतिक्रमणे हटविण्याचे प्रभावी अधिकार नसल्याने अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सरकार आता अधिक सक्षम आणि कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी जशा कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्याच धर्तीवर देवस्थानांच्या जमिनींसाठीही प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

तथापि, शेकडो वर्षांपासून वहिवाटीत असलेल्या जमिनी, दीर्घकाळापासून वास्तव्य करणारे नागरिक किंवा विविध न्यायालयीन व कायदेशीर गुंतागुंती निर्माण झालेल्या प्रकरणांचा विचार करून कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये देवस्थान आणि संबंधित नागरिक या दोन्ही बाजूंचे हित जपले जाईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या सूचना, हरकती आणि सुधारणांच्या प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी खारगे समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. ही समिती १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपला सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर तयार होणारे सुधारित प्रारूप पुन्हा एकदा नागरिकांच्या माहितीसाठी आणि अंतिम हरकतींसाठी सार्वजनिक करण्यात येईल.

देवस्थानांच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल आगामी काळात मोठे परिणाम घडवू शकते, अशी चर्चा आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.