“बांगलादेशी फेरीवाले सापडलेच नाहीत!” मुंबई कारवाईवर मोठा खुलासा, उपमहापौरांच्या कबुलीने खळबळ
मुंबई : महापालिकेच्या फेरीवाला कारवाईवर मोठा वाद निर्माण झाला असून “बांगलादेशी फेरीवाले” या नावाखाली सुरू असलेल्या मोहिमेत प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातीलच स्थानिक फेरीवाल्यांवर कारवाई झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. हा खुलासा स्वतः उपमहापौर संजय घाडी यांनी केल्याने संपूर्ण प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात महापालिकेची विशेष मोहीम सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली असून शहरातील फेरीवाल्यांची तपासणी आणि हटवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मात्र या कारवाईदरम्यान “बांगलादेशी फेरीवाले” असल्याच्या संशयावरून जी मोहीम राबवली गेली, त्यात प्रत्यक्षात एकही बांगलादेशी फेरीवाला आढळलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
उपमहापौर संजय घाडी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत एकही बांगलादेशी फेरीवाला सापडलेला नाही. उलट महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतीलच स्थानिक फेरीवाल्यांवर कारवाई झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे “बांगलादेशी” हा शब्द वापरून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई झाली का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दहा जूनपर्यंत सर्व अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात एकही अनधिकृत फेरीवाला राहू नये अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली असून एक लाख एकोणतीस हजार चार पात्र फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना अधिकृत ओळखपत्र दिले जाणार आहे.
या प्रकरणावर शिवसेना नेते संजय निरूपम यांनीही जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार फेरीवाल्यांसाठी नियम लागू करण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे आजचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पात्र फेरीवाल्यांना मान्यता मिळाल्यास हप्तेखोरीचा प्रश्नही संपेल असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की मुंबईतील मोठा भाग मराठी भाषिक फेरीवाल्यांचा आहे आणि त्यांच्यावर “बांगलादेशी” असा शिक्का मारून कारवाई करणे चुकीचे आहे. कोणत्याही राजकीय दबावाखाली कारवाई होऊ नये असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबईतील फेरीवाला धोरण, नोंदणी प्रक्रिया आणि कारवाईची पद्धत यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासन एकीकडे अनधिकृत फेरीवाले हटवण्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक फेरीवाल्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप जोर धरत आहे.
दहा जूननंतर प्रशासन काय निर्णय घेते आणि या वादावर कसा तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
