विधानपरिषदेच्या 17 जागांवर महासंग्राम! महायुती-आघाडीने उघडली पत्त्यांची पानं; कुणाच्या गळ्यात विजयाची माळ, कुणाला धक्का?

मुंबई : राज्याच्या राजकारणातील पुढचा मोठा सत्तासंग्राम आता विधानपरिषदेच्या रणांगणात रंगणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी महायुती आणि महाविकास आघाडीने आपापले बहुतेक उमेदवार जाहीर करत निवडणुकीचे चित्र जवळपास स्पष्ट केले आहे. मात्र, अनेक मतदारसंघांतील धक्कादायक उमेदवारी, नाराज इच्छुक आणि संभाव्य बंडखोरीमुळे ही निवडणूक अधिकच रंगतदार बनली आहे. त्यामुळे 17 जागांच्या या लढतीत नेमकी कोणाची ‘लॉटरी’ लागणार आणि कोणाला राजकीय फटका बसणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

महायुतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील जागावाटपावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. भाजपने 11 जागांवर आपले उमेदवार उतरवले असून शिवसेना 4 आणि राष्ट्रवादी 2 जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीनेही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काँग्रेसने चंद्रपूर-वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, लातूर आणि सोलापूर या महत्त्वाच्या मतदारसंघांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. शैलेश देशमुख, हर्षदीप देशमुख, साहेबराव कांबळे, महेश देशमुख आणि आदित्य फत्तेपूरकर यांना पक्षाने संधी दिली आहे. अहमदनगर, नागपूर आणि भंडारा-गोंदिया मतदारसंघांतील नावांबाबत अद्याप उत्सुकता कायम आहे.

दरम्यान, शरद पवार गटाने सातारा-सांगली मतदारसंघात वेगळीच रणनीती आखली आहे. अभय जगताप आणि बाळासाहेब पाटील या दोघांचेही अर्ज दाखल होणार असल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. अंतिम क्षणी कोण मैदानात राहणार आणि कोण माघार घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपच्या यादीत प्राजक्त तनपुरे, सुहास शिरसाट, अमर राजूरकर, बसवराज पाटील, अरुण लखाणी, राजेंद्र राऊत यांसारख्या दिग्गज नावांचा समावेश आहे. शिवसेनेकडून नरेंद्र दराडे, सईद खान आणि रवींद्र फाटक यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखवला आहे. तर अजित पवार गटाने कोकणात अनिकेत तटकरे आणि पुण्यात विक्रम काकडे यांच्यावर डाव खेळला आहे.
विशेष म्हणजे, काही मतदारसंघांत उमेदवारी न मिळाल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अर्ज माघारीपर्यंत राजकीय नाट्य कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका आगामी राजकीय समीकरणांची रंगीत तालीम मानल्या जात आहेत. त्यामुळे 17 जागांची ही लढत केवळ विधानपरिषदेपुरती मर्यादित न राहता राज्यातील भविष्यातील सत्तासमीकरणांवरही प्रभाव टाकणारी ठरणार आहे.