RBI चे 5 मोठे निर्णय! कर्ज, ATM आणि ऑनलाइन व्यवहारांबाबत बदल; जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०२६ पासून काही महत्त्वपूर्ण नियम लागू केले आहेत. या बदलांमुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून डिजिटल फसवणुकीवरही प्रभावी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कर्ज वेळेआधी फेडल्यास दंड नाही

१ जानेवारी २०२६ पासून फ्लोटिंग व्याजदरावरील गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि शैक्षणिक कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड केल्यास कोणत्याही बँकेला किंवा एनबीएफसी संस्थेला दंड आकारता येणार नाही. यापूर्वी ग्राहकांकडून २ ते ४ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. नव्या नियमामुळे ग्राहकांना व्याजाचा बोजा लवकर कमी करता येणार असून कर्ज दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करणेही सोपे होणार आहे.

ATM मधून पैसे न मिळाल्यास बँकेला दंड

ATM व्यवहारादरम्यान खात्यातून पैसे वजा होऊनही रक्कम हातात न आल्यास संबंधित बँकेने ग्राहकाची रक्कम पाच कामकाजाच्या दिवसांत परत करणे बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास बँकेला ग्राहकाला दररोज १०० रुपये दंड द्यावा लागणार आहे.

किमान शिल्लक शुल्काबाबतही कठोर भूमिका

किमान शिल्लक न राखल्यामुळे ग्राहकांची खाती निगेटिव्हमध्ये जाणार नाहीत यासाठी RBI ने बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. दंड आकारणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

डिजिटल व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा

सायबर फसवणूक, फिशिंग आणि सिम स्वॅपिंगच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०२६ पासून मोठ्या ऑनलाइन व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणीची अट लागू करण्यात आली आहे. फेस आयडी, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि ॲप-आधारित मंजुरी प्रणालीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे.

कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर RBI चा चाबूक

बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी RBI ने कडक नियम लागू केले आहेत. ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय कॉल लॉग, फोटो गॅलरी किंवा संपर्क यादीचा प्रवेश घेता येणार नाही. तसेच वसुलीसाठी नातेवाईकांना फोन करणे किंवा सार्वजनिक बदनामी करणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर RBI च्या नियमांबाबत अनेक दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट व्हायरल होत असल्याने कोणतीही माहिती स्वीकारण्यापूर्वी अधिकृत स्रोतांवरून पडताळणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.