आता ‘या’ आमदार-खासदारांना विशेष सन्मान नाही; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत नियम अधिक स्पष्ट केले आहेत. फौजदारी किंवा इतर प्रकरणात दोषी ठरलेले, तसेच चौकशी किंवा सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून उपस्थित राहणारे आमदार आणि खासदार यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष सन्मान देण्याची आवश्यकता नसल्याचा सुधारित आदेश जारी करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत आमदार आणि खासदारांकडून “सन्मान न दिल्याच्या” तक्रारी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित आदर दिला नाही किंवा काम करण्यास नकार दिल्यास काही लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव मांडत असल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांकडूनही काही गंभीर तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. दोषी ठरलेले काही लोकप्रतिनिधी कार्यालयात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना उभे राहून अभिवादन करावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले होते. यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने या बाबीची दखल घेतली.
राज्य सरकारने १७ जुलै २०१५ ते २० ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत जारी केलेल्या विविध परिपत्रकांचे एकत्रिकरण करून हा नवा आदेश तयार केला आहे. या आदेशात लोकप्रतिनिधींना सन्मान देण्याच्या मर्यादा आणि नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
नव्या आदेशानुसार, फौजदारी किंवा इतर प्रकरणात दोषी ठरलेले किंवा चौकशी/सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून उपस्थित असलेले आमदार-खासदार यांना सरकारी कार्यालयात किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात विशेष अभिवादन करण्याची गरज नाही. अशा प्रकरणांत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे
