मोठी बातमी! महाराष्ट्रात २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप, १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; सेवा ठप्प होण्याची शक्यता…
मुंबई : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर १७ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून नागरिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामागील मुख्य मुद्दा म्हणजे सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची तातडीने अंमलबजावणी हा आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि सुधारित योजनेबाबत सरकारकडून वारंवार केवळ आश्वासने मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असून त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
पेन्शन योजनेसह इतर १७ प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभरातील शासकीय कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत संपाची हाक दिली आहे. याबाबत माहिती देताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषावर प्रकाश टाकत हा इशारा दिला आहे.
या संपामध्ये केवळ मंत्रालयीन कर्मचारीच नाहीत, तर शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचाही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय रुग्णालयांमधील सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ऐन परीक्षांच्या आणि निकालांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांनी संपाचा मार्ग स्वीकारल्याने शिक्षण क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, तर विद्यार्थ्यांवरही याचा थेट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
