अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट, २५ हजार कोटींचा शिखर बँक घोटाळा चॅप्टर क्लोज; कोर्टात काय घडलं?
मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेत असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक’ कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाची फाईल अखेर बंद झाली आहे.
राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल बंद करण्यात आली आहे. शिखर बँकेचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी ७० हून अधिक माजी संचालकांवर आरोप करण्यात आले होते. यात राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांचा समावेश होता. याप्रकरणी तपास यंत्रणेला ठोस फौजदारी पुरावे न मिळाल्याने न्यायालयाने फाईल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात सादर केलेला ‘सी-समरी’अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह संबंधित सर्व नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्णतः क्लीनचीट मिळाली असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय आणि कायदेशीर वादाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
हे प्रकरण साधारण २०११-१२ च्या काळातील आहे. शिखर बँकेने राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप केले आणि नंतर हे कारखाने अत्यंत कमी किमतीत विकून बँकेचे २५ हजार कोटींचे नुकसान केले, असा आरोप करण्यात आला होता.
या प्रकरणाचे पडसाद निवडणुकांमध्ये उमटले होते. अजित पवार आणि पवार कुटुंबावर सातत्याने आरोप करण्यात आले होते. मात्र, दीर्घकाळ चाललेल्या तपासानंतर अखेर यात कोणताही गुन्हेगारी कट किंवा अफरातफर झाल्याचे पुरावे समोर येऊ शकले नाहीत.
राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पंडितराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीने २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात या कथित घोटाळ्याप्रकरणी क्लीनचिट दिली होती.
क्लोजर रिपोर्टला आव्हान याचिकाही कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळ राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिलेल्या या हजारो कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आता पडदा पडला आहे.
