महाराष्ट्रात धर्मांतरावर ‘कायदेशीर ब्रेक’! राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर नवा कायदा लागू; ६० दिवसांचा नियम, ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
मुंबई : महाराष्ट्रात धर्मांतरासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेत मोठा बदल झाला असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ राज्यभर लागू झाला आहे. ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध होताच या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा विवाहाचे आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या प्रकरणांवर आता अधिक कठोर कारवाई होणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार अशा प्रकारे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित आरोपीला सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच पुन्हा त्याच स्वरूपाचा गुन्हा केल्यास शिक्षेची मर्यादा दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या कायद्यामध्ये धर्मांतराची प्रक्रिया देखील निश्चित करण्यात आली आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी माहिती देणे बंधनकारक असेल. त्यानंतर आवश्यक पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. याशिवाय धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिणी किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकांनाही संशयास्पद धर्मांतराबाबत तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.
हा कायदा यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आता तो राज्यात प्रभावी झाला आहे. त्यामुळे यापुढे धर्मांतराशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी आणि कारवाई नव्या कायद्याच्या चौकटीत केली जाणार आहे.
विधेयक मंजूर होताना विधानसभेत यावर मोठी चर्चा रंगली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या कायद्याला विरोध करत तो घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम होईल आणि विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता. मात्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी या कायद्याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना, हा कायदा स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतराला किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना विरोध करणारा नसल्याचे सांगितले होते. फसवणूक, दबाव, आमिष किंवा खोटी माहितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध घालणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थानसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच अशा स्वरूपाचे कायदे लागू आहेत. आता महाराष्ट्राचाही या यादीत समावेश झाला असून, राज्यात धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांवर अधिक कठोर आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकटीत कारवाई केली जाणार आहे.
