‘धरणं भरली… आता बारामतीच्या जिरायती भागाची तहान भागणार!’ पुरंदर-जनाई शिरसाई योजनेतून तलाव भरणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे प्रशासनाला तातडीचे आदेश…
बारामती : यंदाच्या समाधानकारक पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. या अतिरिक्त पाण्याचा उपयोग केवळ धरणांपुरता मर्यादित न ठेवता बारामती तालुक्यातील जिरायती भागासाठी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजना आणि जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजना यांच्या माध्यमातून टंचाई योजनेअंतर्गत बारामतीतील तलाव भरले जाणार असून, यासाठी संबंधित विभागांना तातडीने नियोजन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले आहेत.
सोमेश्वर येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरात’ बोलताना त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की, बारामतीतील अनेक गावे जिरायती पट्ट्यात येतात. या भागातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाळ्यानंतर अनेकदा पाणीटंचाई निर्माण होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामाचे नियोजन विस्कळीत होते, तर पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आतापासूनच जलनियोजनावर भर दिला जात आहे.
धरणांमध्ये साठलेले अतिरिक्त पाणी उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून गावागावांतील तलावांमध्ये सोडले जाणार आहे. या तलावांमध्ये पाणी साठल्यास परिसरातील विहिरी, कूपनलिका आणि इतर जलस्रोतांचे पुनर्भरण होईल. भूजल पातळी वाढल्याने केवळ शेतीलाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेलाही मोठा आधार मिळणार आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वाया जाऊ देऊ नये. प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करून तो ग्रामीण भागाच्या हितासाठी साठविण्याचे नियोजन केले पाहिजे. यासाठी पाटबंधारे, महसूल आणि संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून तलाव भरण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
पुरंदर आणि जनाई-शिरसाई या दोन्ही उपसा सिंचन योजना बारामतीच्या ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या योजनांमुळे टंचाई योजनेअंतर्गत तलाव भरले गेल्यास हजारो हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. रब्बी हंगामासाठी संरक्षित पाण्याचा साठा उपलब्ध होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा सिंचनावरील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
यावेळी महसूल समाधान शिबिरात नागरिकांच्या महसुली तक्रारी, प्रलंबित शासकीय कामे, विकासकामे आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करावे, कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत आणि शासकीय सेवा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बारामतीच्या जिरायती भागासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. तलाव भरल्यामुळे भूजल पुनर्भरणाला गती मिळेल, विहिरींची पाणीपातळी वाढेल, शेतीसाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध होईल आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
