पवार कुटुंबाचा मोठा निर्णय! सुनेत्रा पवारांच्या एका पत्राने राजकीय वर्तुळात खळबळ, नेमकं प्रकरण काय?
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यभरात त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, अजित पवार यांच्या नावे संस्था, ट्रस्ट, फाउंडेशन नोंदणी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे व स्मारके उभारण्यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबीयांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करावे, असे प्रसिद्धीपत्रक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय वरळी मुंबई यांनी नुकतेच प्रसिद्ध केलेले आहे.
अजित पवार यांच्या निधनाला आता महिन्याहून अधिक काळ झाला आहे. २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळावर झालेल्या दुर्दैवी अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात शोक व्यक्त करण्यात आला. त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक कार्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारणे किंवा विविध उपक्रमांना त्यांचे नाव देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समोर आले.
अनेक संस्था आणि व्यक्ती त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करणे, सामाजिक कार्यक्रम सुरू करणे किंवा शासकीय व निमशासकीय योजनांना त्यांचे नाव देण्याचा विचार करत आहेत. मात्र या सर्व प्रक्रियेत एकसंधता राहावी आणि त्यांच्या नावाचा चुकीचा किंवा अनधिकृत वापर होऊ नये, यासाठी पवार कुटुंबाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार अजित पवार यांच्या नावाने कोणतेही स्मारक, संस्था किंवा उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी कुटुंबियांची लेखी मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.
या संदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातून अधिकृत पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांना पत्र देत स्पष्ट सूचना केली आहे. या पत्रामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ कोणतीही संस्था स्थापन करणे, स्मारक उभारणे किंवा कार्यक्रम आयोजित करताना पवार कुटुंबियांचे लेखी परवानगीपत्र आणि ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक असेल.
या पत्राची दखल घेत धर्मादाय आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व धर्मादाय उपआयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त कार्यालयांना याबाबत अधिकृत आदेश पाठवण्यात आले आहेत. तसेच सर्व सार्वजनिक संस्थांना या नियमाची माहिती मिळावी यासाठी कार्यालयांतील नोटीस बोर्डांवर ही सूचना प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही ट्रस्टची नोंदणी किंवा सार्वजनिक उपक्रमात अजित पवार यांच्या नावाचा वापर करण्यापूर्वी कुटुंबियांची संमती आवश्यक ठरणार आहे. त्यांच्या कार्याचा वारसा जपत पारदर्शकता राखणे आणि त्यांच्या नावाचा सन्मान टिकवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
