सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली दखल; आमदार राहुल कुल यांच्या प्रश्नावर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन…

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेत आज आमदार राहुल कुल यांनी वाढत्या सायबर गुन्ह्यांबाबत आणि फेक अकाउंट्सद्वारे होणाऱ्या बदनामीच्या प्रकरणांबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला.

या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. डिजिटल युगात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

आमदार राहुल कुल यांनी सभागृहात खालील महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या…

● सायबर यंत्रणेची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी: राज्यात नवीन सायबर पोलीस स्टेशनची उभारणी आणि सुमारे १,००० पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची मागणी केली. ‘महाराष्ट्र सायबर’ प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत लॅब व तज्ज्ञांची नियुक्ती येत्या ६ ते ८ महिन्यांत पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
● फास्ट ट्रॅक सायबर कोर्टांची स्थापना: IT Act ची प्रभावी अंमलबजावणी करून दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फास्ट ट्रॅक सायबर कोर्टे स्थापन करावीत आणि सायबर खटल्यांसाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नेमणूक करावी अशी आग्रही मागणी केली.
● फेक अकाउंट्स व बदनामी रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा: सोशल मीडियावरून लोकप्रतिनिधी व सामान्य नागरिकांची बदनामी करण्याचे प्रकार वाढत असल्याने केंद्राच्या ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’शी सुसंगत असा स्वतंत्र सायबर सुरक्षा कायदा करण्याची मागणी केली.
● AI आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम: फेक प्रोफाईल्स शोधण्यासाठी Artificial Intelligence आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करावी, जेणेकरून बदनामीकारक मजकूर पसरण्यापूर्वीच त्यावर प्रतिबंध लावता येईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन…

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन आमदार कुल यांच्या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावरून कोणत्याही ठोस पुराव्याविना एखाद्याची बदनामी केल्याच्या प्रकरणांसंदर्भात कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणांसाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल आणि समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

दरम्यान, आमदार राहुल कुल यांनी यापूर्वी देखील २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात सायबर सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापराच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी सातत्याने या विषयावर लक्ष वेधत राज्य सरकारला डिजिटल नागरिक सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.

आजच्या डिजिटल युगात सायबर सुरक्षा हा केवळ तांत्रिक विषय न राहता तो थेट नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि खाजगी आयुष्याशी जोडलेला महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

“सोशल मीडियावरून बदनामी रोखण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल आणि त्यांच्या शिफारशींनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभा