जमिनीच्या NA परवानगीची कटकट मिटली ; सरकारकडून कायद्यात मोठा बदल, आता सक्ती रद्द…
पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा केली असून शेतजमिनी अकृषक म्हणजेच एनएची स्वतंत्र परवानगी घेण्याची सक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एखादी शेत जमीन बांधकामासाठी वापरायची असल्यास यापूर्वी महसूल विभागाकडून स्वतंत्र NA परवानगी घ्यावी लागत असे. मात्र आता नवीन सुधारणेनुसार संबंधित जमीन मालकाला कोणत्याही परवानगीची गरज नसणार आहे. ती जमीन आपोआप NA मानली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाची वाट पहावी लागणार नाही.
नव्या निर्णयानुसार आता अकृषक कर आकारला जाणार नाही. तर जमीन मालकांना फक्त एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित होईल.याशिवाय, बांधकाम आराखडा मंजुरी असल्यास सनद घेण्याची गरज देखील असणार नाही तीच मंजुरी एन.ए. असेल. या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल.
दरम्यान सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर हा बदल लागू केला जाणार आहे.महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करत बिगर कृषी वापरासाठी स्वतंत्र एनए परवानगीची आवश्यकता हटवण्यात आल्याने जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
