सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांच्या सरकारी कार्यालयातील ‘चकरा ‘आता थांबणार ; नवे परिपत्रक जाहीर
पुणे: राज्यात विविध विकास प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना कायदा 2013 मधील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या संबंधित सर्व माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन ही मोठी अडचणीची प्रक्रिया ठरते. यामुळे शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात वाद होतात, भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्याना समजेल अशा पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कायद्यातील कलम ३७ (३) ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आता भूसंपादन प्रक्रियेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी, प्रक्रियेत सरळ, सोपी, सुटसुटीत होणार असून भूसंपादनाचा सातबारा शेतकऱ्यांसाठी सर्वसामान्यासाठी खुला होणार आहे.त्यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती या निर्णयामुळे घरबसल्या मिळणार आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे विलंब, गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.महसूल व वन विभागाने या माहितीचे नवे परिपत्रक प्रसिद्ध जाहीर केले आहे.
याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी आधी संपादित झालेल्या तसेच सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असलेल्या सर्व जमिनींचे अंतिम निवाडे वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
