राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पीक कर्जाबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! जाणून घ्या फायद्याची माहिती…
पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या २६,६५८ कोटी रुपयांहून अधिक थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी खात्यांची निश्चिती करण्यात आली आहे.
तसेच या संदर्भातील माहिती सदस्य बँकांनी महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच दिली असून, संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखाती पुनर्रचनेसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मागील काही महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उभ्या पिकांचे नुकसान, उत्पादनात घट आणि वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत अनेक खासदारांनी केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक अडचणी मांडल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने बँकिंग पातळीवर हस्तक्षेप करत कर्ज पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा केला आहे.
सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत पुनर्रचित कर्जावर पहिल्या वर्षासाठी सवलतीचा व्याजदर लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षात कमी व्याजाचा लाभ मिळणार असून आर्थिक ओझे काही प्रमाणात हलके होणार आहे. मात्र दुसऱ्या वर्षापासून या कर्जावर सामान्य व्याजदर लागू होईल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही, पहिल्या वर्षातील सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी घेण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज परतफेडीसाठी बँकांकडून कोणताही दबाव टाकला जात नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जवसुली तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून, त्यामुळे त्यांच्यावरचा मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हाच या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
