शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्यापासून ‘धनुष्यबाण’ देण्यापर्यंत सगळंच चुकीचं? कपिल सिब्बलांचा सुप्रीम कोर्टात थेट हल्लाबोल; कोर्टानेही विचारला ‘जमिनीवरचा सत्य’ काय?

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिब्बल यांनी केवळ पक्ष आणि चिन्हाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला नाही, तर एकनाथ शिंदे यांची ‘मुख्य नेता’ म्हणून झालेली निवड आणि त्यानंतर त्यांची मुख्यमंत्रीपदी झालेली नियुक्ती यांच्याही वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा शिवसेनेतील राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक हा होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जून 2022 मध्ये शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती; मात्र त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षातच फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. निवडणूक आयोगाने मात्र विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्याबळाला पक्षातील बहुमत मानून निर्णय घेतला, असा दावा त्यांनी केला.

सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेचा दाखला देत ‘मुख्य नेता’ हे पदच पक्षघटनेत नसल्याचा मुद्दा मांडला. मग एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर घोषित केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यासोबतच 2018 मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या बदलावरही त्यांनी बोट ठेवले. जर शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार 2018 ची घटना लोकशाहीविरोधी किंवा वैध नसल्याची भूमिका घेतली जात असेल, तर त्याच घटनात्मक बदलांच्या आधारे झालेल्या नियुक्त्या आणि निर्णयांना वैध कसे मानायचे, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही सिब्बलांचा मोठा आक्षेप होता. पक्षातील फूट, पक्षाची अंतर्गत रचना किंवा पक्षघटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच राजकीय पक्षातील फूट मानली आणि त्याच आधारावर पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कशा पद्धतीने करायच्या, पक्षाची अंतर्गत रचना कशी असावी आणि पक्ष कोणत्या पद्धतीने चालवायचा, हे संबंधित पक्षाने ठरवायचे असते. प्रत्येक पक्षाची रचना वेगळी असू शकते. त्यामुळे या बाबींमध्ये निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करण्याची मर्यादा काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. “जमिनीवरची वास्तविक परिस्थिती नेमकी काय होती?” याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे केवळ आमदारांचे संख्याबळ नव्हे, तर त्यावेळी पक्षाची संघटनात्मक स्थिती काय होती, यालाही सुनावणीत महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता सिब्बल यांनी मांडलेल्या पक्षघटना, विधिमंडळ पक्ष, राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाच्या वैधतेशी संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.