मोठी बातमी ! जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर न्यायालयात याचिका दाखल ; निवडणुका लांबणीवर पडण्यावर होणार शिक्कामोर्तब .
पुणे : साडेतीन वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आता पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निवडणुकांची प्रक्रिया आता कायदेशीर कचाट्यात सापडली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा नव्याने याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाच टेन्शन वाढल आहे.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्या अशी मागणी करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीला आता मुहूर्त कधी लागणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पंचायती समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुका आता पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत.
दरम्यान नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळाली आहे.मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात मोठं पाऊल उचललं आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची मुदत ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अर्ज दाखल केला असून, मुदत संपण्यापूर्वी ही सवलत मिळावी अशी विनंती केली आहे. आता यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
