मोठी बातमी! स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष; निवडणुकांना स्थगिती की निवडणुका होणार आज ‘सुप्रिम’ निर्णय…
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे काय होणार? जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतींबद्दल काय निकाल दिला जातो, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांबद्दल शुक्रवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्दही केल्या जाऊ शकतात, असे संकेत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते. तसेच याबद्दलची आकडेवारी शुक्रवारी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काही अंतरिम आदेश यावेळी देऊ शकते. कारण, अंतरिम आदेशाच्या यादीमध्ये हे प्रकरण न्यायालयाने सूचीबद्ध केले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली असता राज्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेली आहे, त्या ठिकाणचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि निवडणूक आयोगाने मुदत मागितली.
एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये, असा नियम असताना ही मर्यादा कशी काय ओलांडली गेली? असा सवाल न्यायालयाने केला असून, राज्य सरकारने बांठिया समितीचा अहवाल स्वीकारला असताना या निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आरक्षण मर्यादेमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले, तर सर्वकाही बाजूला ठेवू, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याचवेळी आवश्यक वाटल्यास हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करू, असेही संकेत न्यायालयाने दिले होते. या आता आज होणाऱ्या सुनावणीमध्ये कोणता निर्णय लागतो, यावर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
