पवार कुटूंबियांनी अखेर दूर केला जमिनीवर डोळा असलेला ‘डाग’! ‘यशवंत’ जमीन तालुक्यातील संस्थेला विक्री करुन आरोपांच्या मालिकांना दिला पूर्णविराम….
जयदिप जाधव उरुळीकांचन : ‘यशवंत’च्या पडझडणी व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाला कारखान्याच्या मालकीच्या कोट्यवधींची मालमत्तेची प्रलोभनाचा बळी ठरत असल्याचा व कारखान्याच्या मालमत्तेवर मुख्य ‘पवार कुटूंबियांचा’ तिरकस डोळा असल्याचा आरोपांना या कारखान्याची जमीन पुणे बाजार समितीने खरेदी करण्याचा एका प्रयत्नाने बदणामीची सुरू मालिका अखेर हवेत विरली आहे. कारखान्याची जमीन पवार कुटूंबिय गिळंकृत करीत असल्याचा असंख्य आरोपांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कृतीने पूर्ण विराम मिळाला असून पवार कुटूंबियावर असंख्य आरोपात हा आरोप ‘बोलाची कडी बोलाचा भात’ ठरल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
यशवंत कारखान्याचा मागील दोन दशकांपूर्वीचा म्हणजे सन २००५ नंतरच्या वाटचालीचा कारभार अधोगतीस येऊन हा कारखाना अर्थिक अडचणीत येऊन सन २०१० ते २०११ गळीत हंगामात बंद पडल्याची वास्तविकता तालुक्याला अनुभवायला आली आहे.या कारखान्याला बंद पडण्यापासून ते कारखान्याच्या साखर विक्रीत प्रचंड तोटा झाल्याचा आरोपांची राळ थेट राज्यात तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या ‘पवार कुटूंबियांच्या ‘ राजवटीत घडल्याने या आरोपांना मोठ्या प्रमाणात हवा मिळून थेट ‘पवार कुटूंबियावर’ केंद्रित करण्यात आली होती. कारखान्यावर प्रशासक राजवट, कर्जाची उपलब्धता न होणे व जमिन विक्रीला प्रतिसाद न मिळणे व कारखान्याची एक मालमत्ता लिवावात पक्षाच्या एका आमदाराने खरेदी करणे हे सर्व कपोलकल्पित आरोपांची मालिका सतत उठत जाऊन या कुटूंबाभोवती केंद्रित झाली होती.
राज्यात २०१४ च्या सत्ताबदलानंतर तर थेट सलग १० वर्षे ही आरोपांची मालिका या कुटूंबियावरती केंद्रित होत गेल्याने या कारखान्याचे भविष्य अंधारमय असल्याचे व कारखान्याची जमीन अशा कुटूंबाच्या अजेंड्यावर असल्याचा या कुटूंबाला सतत टार्गेट होऊ लागले आहेत. कारखाने कवडीमोल भावात खरेदी करणे या प्रयत्नांचे आरोपही विरोधकांनी लावल्याने पध्दतशीर या प्रयत्नांनी राजकीय नामोहरम करण्याचे प्रयत्न झाले होते.
मात्र या आरोपांना दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे राज्यातअसताना कारखान्यासंदर्भात एक बैठक घेऊन हा निर्णय निकालात काढावाम्हणून प्रयत्न झाले होते. तर ही संस्था लिक्विडेशन मधून बाहेर काढण्यासाठी अजित पवार यांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला होता. मात्र सत्ता गेल्यानंतर पुन्हा एकदा हा मूळ मुद्दा तालुक्यातील भूमिपुत्रांच्या आवाहनाला
साद देऊन अजित पवार यांनी पुणे बाजार समितीने जमीन खरेदी करुन सोडवावा अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने कारखाना सुरू होण्याचा मुद्दा दृष्टीपथात आला आहे.
कारखान्याचा जमीन विक्रीला राज्य मंत्रिमंडळाची संरक्षितता , प्रस्तावाला साखर आयुक्त ते थेट पणन विभागाची मान्यतेपर्यंत मंजुरी देऊन एकरकमी कर्जफेडीत केवळ ३६.५० कोटी रुपयांत कारखान्याची कर्जे निकालात निघाल्याने अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून हे शक्य असल्याचे कोणत्या ज्योतिषाची सांगण्याची गरज उरली नसल्याने जमीन विक्रीतून का होईना हा कारखाना सुरू होण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न झाल्याने बदमानीच्या आरोपांचे धनी पवार कुटूंब होणार नसल्याचे आधोरेखित झाले आहे. माळेगाव कारखान्याप्रमाणे यशवंत कारखान्यातही दोन्ही पवारांत एकमत का असू नये अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
साखर नक्तमुल्य उणे असल्याने प्रस्ताव नामंजूर…
राजगड,घोडगंगा प्रमाणे ‘यशवंत’ चाही एनसीडीसीचा प्रस्ताव संचालक मंडळाने प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र या कारखान्याची क्रियाशिलता शून्य व साखर नक्तमुल्य उणे असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होणे अशक्यप्राय बाब असल्याने या कारखान्याला भांडवल उभे करण्यासाठी जमीन विक्रीचाच पर्याय शिल्लक असल्याने अजित पवार यांनी याच मार्गातुन कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग काढल्याची माहिती आहे.
