छगन भुजबळांना कोर्टाचा दणका ; बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पुणे : महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ आणि इतरांविरोधातील 2021 च्या बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई आणि नाशिक येथील बेनामी मालमत्तांप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्ध आयकर विभागाने 2021 मध्ये कारवाई सुरू केली होती या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना समन्स बजावलं होतं. मात्र सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला भुजबळ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर आधारित असल्याचे म्हणत विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत.आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे. दरम्यान या प्रकरणी भुजबळ यांच्या बाजूने प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

गेल्या काही दिवसापासून राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे यांना सरकारने आदेश दिल्यामुळे भुजबळ यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. आता बेनामी मालमत्ता प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना मोठा धक्का दिल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.