मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेतून २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींना मिळणार २४५.२० कोटींची बक्षीस योजना….
पुणे : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
पुण्यात गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी अजित पवार बोलत होते. या प्रसंगी राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, माजी सनदी अधिकारी डॉ. मलकार्जून कलशेट्टी यांच्यासह राज्यातील तज्ज्ञ मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने येत्या १६ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.
ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा “सर्वांना सोबत घेऊन चला” या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणे, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, जलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मिती, मनरेगा व इतर योजनांचा अभिसरण साधणे, ग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, उपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.
आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणे, गावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम आणि १५० दिवसांचा डिजिटल सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवला. यातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातूनही मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहेत, असे अजित पवार यांनी अधोरेखित केले आहे.
