मराठा आंदोलकांना झटका;…..58 लाख नोंदीचीं सरकारकडे माहितीच नाही? कोणी केला दावा?

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या नेते मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते. सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेट संदर्भात जीआर देखील काढला. याआधी मराठा समाजाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे म्हटले जात होते. त्याविषयीची ॲड. योगेश केदार यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. त्या नोदींची माहिती सरकारकडे नसल्याच्या दाव्याने वातावरण तापले आहे. या दाव्यावर सरकार आणि मनोज जरांगे यांची काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत ॲड. योगेश केदार हे पण मुंबईत होते. जीआर काढण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी तो अभ्यासांकडे दिला होता. त्यावेळी आपण याविषयी काही सूचना केल्या. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही असा आरोप त्यांनी केला होता. आता त्यांनी एक मोठा दावा केला आहे.त्यानुसार, दोन दिवसांपासून सरकार कडे मी ५८ लाख नोंदी बाबत अधिकृत माहिती मागतोय. पण ते म्हणतात आमच्याकडे तशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मग ही लोकं आपल्याला इतके दिवस खोटं बोलत होती का? याचा जाब विचारायला नको? असा सवाल ॲड. योगेश केदार यांनी विचारला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.

दरम्यान न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने एक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली होती. मंत्रिमंडळात जो निर्णय झाला. त्याची माहिती त्यांनी दिली होती. कुणबी जातीचे दाखले देण्याच्या प्रक्रियेसाठी समित्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. निवृत्त न्या.संदीप शिंदे यांच्या समितीला राज्यात 58 लाख इतक्या कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. राज्यभरात 24 जून 2023 रोजीपासून 10 लाख 35 हजार इतके कुणबी प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आल्याचे न्या. शिंदे म्हणाले होते. त्यावर आमची आर्धी जात कुणबी म्हणून ओबीसीत असल्याचे जरांगे म्हणाले होते. 58 लाख नोंदी शिंदे समितीला सापडल्या आहेत. त्याआधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केलेली आहे.