मोठी बातमी! OBC क्रिमिलेअरबाबत सरकारचा लवकरच मोठा निर्णय घेणार? ‘या’ लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही..
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी धाडसी निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सरकार विविध केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांमधील, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील तसेच खासगी क्षेत्रातील क्रिमिलेअर कर्मचाऱ्यांमध्ये समानता आणण्याचा विचार करत आहे.
जे कर्मचारी त्यांच्या वेतन आणि पदामुळे क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेत येतात, त्यांना आता या परिघातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश ओबीसीमधील वंचित आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत योजनांचे फायदे पोहोचवणे हा आहे. जे लोक या योजनांचा लाभ घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत, त्यांच्यासाठी आता कठोर निकष लावले जाणार आहेत.
जे लोक क्रिमिलेअरचा फायदा घेत आहेत, परंतु उच्च उत्पन्न गटात येतात, त्यांना आता या योजनेच्या लाभातून बाहेर काढले जाईल. पात्र आणि गरजू लोकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सरकार एक निरंतर प्रक्रिया लागू करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे उन्नत गट आपोआप लाभाच्या परिघातून बाहेर पडेल.
या निर्णयासाठी अनेक मंत्रालयांमध्ये विचारमंथन सुरू आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, कामगार आणि प्रशिक्षण विभाग, विधी व न्याय मंत्रालय, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय इतर मागास वर्ग आयोग यांच्यामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे. या चर्चेतून एक विशिष्ट चौकट तयार केली जाईल, ज्या आधारे ओबीसी क्रिमिलेअरबाबत मोठा निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, सध्या ओबीसींसाठी क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाख रुपये आहे. १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीसाठी क्रिमिलेअरनुसार आरक्षण धोरण ठरवण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार, सरकारी नोकऱ्यांमधील उच्च पदांवर नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि इतरांसाठी ही उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली होती.
