केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा एक निर्णय अन् राज्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या….
पुणे : राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी काही बॅंका अडचणीत आहेत किंवा बंद आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांना जिल्हा बँकेकडून होणार वित्त पुरवठा बंद झाला आहे. कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत असून यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सूचना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला केली होती.
त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने थेट विविध कार्यकारी सोसायट्यांना वित्त पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि कार्यवाहीलाही सुरुवात झाली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सेवा सोसायट्यांना आधार मिळणार आहे.आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या किंवा बंद पडलेल्या काही जिल्हा बँकामधून विविध कार्यकारी सोसायट्यांना वित्त पुरवठा होत नव्हता.
त्यामुळे अनेक गावातील शेतकऱ्यांना हंगामासाठी कर्ज मिळू शकत नाही. त्यामुळे हंगामासाठी पैसे हवे असतील तर इतर पर्यायांचा अवलंब करावा लागत असल्याची बाब शेतकऱ्यांनी आणि संस्थांनी निदर्शनास आणून दिली होती. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्य सहकारी बँकने या विषयात लक्ष घालावे अशी सूचना बँकचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांना केली होती.
आता या नियमांतील बदलामुळे विविध कार्यकारी सोसायट्यांनाही काही निकष पाळून वित्त पुरवठ्याबाबत राज्य सहकरी बँकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या विविध कार्यकारी सोसायट्या गेली तीन वर्षे नफ्यात आहेत, ज्यांचा एनपीए १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत, अशा सोसायट्यांना थेट वित्त पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. राज्यात एकूण २१ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमार्फत खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी वित्त पुरवठा करण्यात येतो.
सोसायटी सक्षम तर गावही सक्षम – केंद्रीय मंत्री मोहोळ
गावचे अर्थकारण मजबूत ठेवण्यात गावातील सेवा सहकारी संस्था अर्थात सोसायट्यांचा मोठा वाटा असतो. म्हणूनच या सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी मोदी सरकारच्या माध्यमातून यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. शिवाय ज्या जिल्हा बँका अडचणीत आहेत, त्या बॅंकांच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सहकारी सोसायट्यांना शिखर बॅंकेतून थेट कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, ज्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. गावची सोसायटी सक्षम असेल तर गावचे अर्थकारणही सक्षम असते, म्हणूनच सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
