मोठी बातमी! राज्यातील शेतकऱ्यांची अडचण कृषी विभागाच्या ‘या’ निर्णयामुळे सुटणार
Big news! The problem of farmers in the state will be solved with 'this' decision of the Agriculture Department
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागाकडून मिळणाऱ्या योजनांसाठी अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी याआधी शेतकऱ्यांना सातबारा आणि 8 अ उताऱ्याची आवश्यकता होती. मात्र, आता अग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची सर्व आवश्यक माहिती ऑनलाईन पद्धतीनेच उपलब्ध होत आहे.त्यामुळे अर्ज करताना शेतकऱ्यांना आता सातबारा आणि आठ अ उताऱ्याची गरज नाही असे निर्देश कृषी आयुक्त सुरेश मांढरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी अग्रीस्टॅक प्रणाली लागू केली आहे. यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक कोड देण्यात येतो. या कोडद्वारे संबंधित शेतकऱ्याची जमीन, पीक, आधार, बँक तपशील आणि इतर माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध होते. केंद्र सरकारने यासाठी तब्बल 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयात फेरफटका मारावा लागणार नाही. सातबारा किंवा 8 अ मिळवण्यासाठी वेळ, पैसे आणि श्रम खर्च करावे लागत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आता वेळ आणि खर्च ही वाचणार आहे.
दरम्यान काही तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया अद्यापही जुन्या पद्धतीने राबवत शेतकऱ्यांकडून सातबारा आणि ८ अ उतारे मागितले होते. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज त्रुटी दाखवत परत पाठवण्यात आले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्व अधिकाऱ्यांना सुधारित सूचना दिल्या गेल्या आहेत. कृषी विभागाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची अडचण दूर होणार आहे.
