पुणे रिंग रोडसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! इतक्या हजार कोटीला दिली तत्काळ मंजुरी…
पुणे : पुणे रिंग रोडसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वाला आली असून, उर्वरित कामांना वेग मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १७,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे.
हे ऐकून केवळ पुणेच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील विकासाच्या वाटचालीला चालना मिळणार आहे, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कारण, उशिरा झालेल्या निर्णयांमुळे प्रकल्पांची किंमत वाढते आणि सामान्य जनतेसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा पुन्हा लांबतात. त्यामुळे आता वेळेवर आणि समन्वयाने काम करणं ही सगळ्या विभागांची जबाबदारी आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं आहे.
दरम्यान, या बैठकीत पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड एक्सप्रेसवे, विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर, शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे, तसेच विदर्भातील महत्त्वाचे तीन एक्सप्रेसवे, नवगाव-मोरगाव आणि वाढवण -समृद्धी लिंक रोडसारख्या नऊ प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामधील बऱ्याच प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचे मोजमाप पूर्ण झाले असून काही ठिकाणी अंतिम टप्प्यात आहेत.
तसेच एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी सांगितले की, पूर्वी मंजूर केलेल्या ३६,००० कोटींपैकी मोठा हिस्सा पुणे रिंग रोड आणि इतर प्रकल्पांसाठी वापरला गेला आहे. मात्र, वाढलेल्या खर्चामुळे आणि भूसंपादनातील अडचणींमुळे आणखी निधीची गरज भासू लागली होती. त्यासाठीच ही १७,००० कोटींची तातडीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील १२,००० कोटी रुपये लगेचच वितरित करण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी जे भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत, तिथे वनविभागाला पर्यावरण मंजुरी प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. हे प्रकल्प केवळ रस्ते बांधण्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते राज्याच्या आर्थिक, धार्मिक आणि सामाजिक प्रगतीशी निगडीत आहेत.
उदाहरणच घ्यायचं झालं, तर शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे ज्याला “गोल्डन ट्रँगल” असं नाव देण्यात आलं आहे. हा मार्ग नागपूर, मुंबई आणि गोवा या तीन शहरांना जोडतो. केवळ संपर्क सुधारण्यासाठी नव्हे, तर तीर्थक्षेत्रांमधील जोडणी आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन हाही प्रकल्प साकारला जात आहे.
दरम्यान, या सगळ्याच्या पलीकडे, विदर्भातसुद्धा अनेक नव्या योजना आकार घेत आहेत. भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-गोंदिया, नागपूर-चंद्रपूर हे एक्सप्रेसवे पुढील टप्प्यात आहेत, तर वाढवण-इगतपुरी एक्सप्रेसवेलाही मंजुरी मिळण्याच्या मार्गावर आहे.
