कोर्टाने ‘हा’ आदेश दिला, तरीही कर्जमाफी नाही, सरकार विरोधात शेतकऱ्यांची न्यायालयात अवमान याचिका?, नेमकं प्रकरण काय?
यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही एक आशेची किरण ठरली असून शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना” राबवून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात अपयश दिसून येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे ७० हजार शेतकरी आजही या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांच्याकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रे असूनही विविध तांत्रिक कारणांनी किंवा प्रशासकीय गलथानपणामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
तसेच हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानसिक त्रास देणारेही ठरत आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २ मे २०२४ रोजी सरकारला स्पष्ट आदेश दिला होता की, सहा आठवड्यांच्या आत कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घ्यावा.परंतु एक वर्ष उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. आता हे शेतकरी शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका” दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. म्हणजेच, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सरकारवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात जे सर्वाधिक त्रस्त आहेत, ते म्हणजे शेतकरी. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मिळेल या आशेने कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत. त्यामुळे आता त्यांच्यावर थकबाकी जमा झाली आहे आणि परिणामी बँकांनी त्यांना नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. या परिस्थितीत उत्पन्नाचे कोणतेही स्थिर साधन नसल्याने शेतकऱ्यांचे आयुष्य संकटात सापडले आहे. यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्येचा उच्च दर असलेला जिल्हा आहे. दररोज दोन ते तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सततची नापिकी, बाजारातील अस्थिरता, कर्जाचा भार आणि शासनाचे दुर्लक्ष अशा अनेक घटकांनी या जिल्ह्यातील शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडले आहेत.
दरम्यान, २ मे २०२४ रोजी आदेश मिळाल्यानंतर लगेचच ३ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्वरित कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्या बैठकीनंतरही कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही. ही बाब शेतकऱ्यांना केवळ निराशाच करत नाही, तर त्यांना न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वासही डळमळीत करते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी आता संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असून लवकरच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाणार आहे.
