कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीची सरपंचांवरील ठराव प्रक्रिया अखेर वैध! नऊ महिने न्यायालयीन लढाईनंतर रिक्त पदाचा मार्ग होणार मोकळा..!!
उरुळी कांचन : कोरेगावमूळ ( ता.हवेली ) येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच विठ्ठल शितोळे यांच्याविरोधात जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केलेला अविश्वास ठराव मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. या ठरावाच्या वैधतेवर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी अनुक्रमे पुणे जिल्हाधिकारी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद माघितली होती.
परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हवेलीचे तहसिलदार यांनी मंजूर केलेल्या अविश्वास ठरावावर वैधतेची मोहर लावल्याने सुमारे नऊ महिने उलटून न्यायालयात सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई अखेर प्रशासनाच्या बाजूने लागल्याने लवकरच कोरेगाव मूळ ग्रामपंचायतीच्या नवीन सरपंच नियुक्तिचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परंतु हवेली तालुक्यातील कुरघोडी चा पूर्व इतिहास ‘शेवटचा डाव ‘म्हणून या ठरावावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद माघणार का म्हणून चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच विठ्ठल शितोळे यांच्याविरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी १० विरुद्ध ३ अशा फरकाने अविश्वास ठराव दाखल केला होता. या ठरावाविरुध्द सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. या अपिलात ४ग्रामपंचायत सदस्यांनी जातपडताळणी प्रमाण पत्रक दाखल न केल्याने त्यांना अविश्वास ठरावात अपात्र करावे तसेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करुन अविश्वास ठराव प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या अपिलाची मागणी पुणे जिल्हाधिकारी यांनी २३ मार्च फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करीत उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी यांना सदस्य जातपडताळणी व अविश्वास ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी आदेश दिले. त्यानंतर पुणे जिल्हाधिकारी यांनी १३ एप्रिल रोजी २०२३ अविश्वास ठरावावरील अपिल फेटाळत आपला निर्णय कायम ठेवला होता.
जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या निर्णयावर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी १७ जुलै२०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळविली.या निर्णयावर पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत सदस्य भानुदास जेधे यांनी न्यायालयाच्या अविश्वास ठराव स्थगिती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने २ ऑगस्ट रोजी तातडीने सुणावनी घेत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे व राजेश पाटिल यांच्या न्यायालयाने १७ जुलै रोजी दिलेली स्थगिती उठवली तसेच ग्रामपंचायतीचे तात्पुरता पदभार उपसरपंच यांच्याकडे सोपविण्याचा आदेश दिले होते.
त्यानंतर न्यायालयात या अपिलावर सुणावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.एस.पटेल, कमल खाता यांनी १ डिसेंबर रोजीच्या सुणावणीत प्रशासनाने मंजूर केलेला अविश्वास ठराव वैध ठरविला आहे. तसेच या पदासाठी निवडणूक घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
त्यामुळे कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची गेली ९ महिने सुरू असलेली अविश्वास ठरावावरील वैधतेचीन्यायालयीन मुंबई उच्च न्यायालयात संपुष्टात आली आहे.या ठरावावरील अपिलासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयातएक पर्याय शिल्लक असणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ही लढाई पोहचणार का म्हणून चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
