जातीच्या भिंती मोडणाऱ्यांना सरकारची साथ! आंतरजातीय विवाहासाठी मिळणार 50 हजारांची मदत
मुंबई : प्रेमासाठी जात, समाज आणि परंपरेच्या भिंती ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना आता महाराष्ट्र सरकारकडून आर्थिक आधार दिला जात आहे. समाजातील जातीय भेद कमी व्हावेत आणि सामाजिक सलोखा वाढावा, या उद्देशाने राज्याच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ‘आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र विवाहित जोडप्यांना संसार उभा करण्यासाठी तब्बल 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
राज्यात अनेक जोडपी सामाजिक दबाव, विरोध आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आंतरजातीय विवाह करतात. अशा जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली असून, मागास प्रवर्गातील व्यक्तीचा विवाह सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन किंवा शीख समाजातील व्यक्तीसोबत झाल्यास या योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळ्या जातींमधील विवाहांनाही या योजनेत मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहित जोडपे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. पती किंवा पत्नी यांपैकी एक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. संबंधित व्यक्तीचा वैध जातीचा दाखला अर्जासोबत जोडावा लागतो.
याशिवाय विवाहाच्या वेळी वराचे वय किमान 21 वर्षे आणि वधूचे वय 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळा सोडल्याचे दाखले किंवा वयाचा पुरावा सादर करावा लागतो. अधिकृत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असणेही अनिवार्य आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
* पती-पत्नीचा संयुक्त फोटो
* आधार कार्ड
* विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
* जातीचा दाखला
* शाळा सोडल्याचे दाखले
* दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारस पत्रे
* सर्व कागदपत्रांच्या स्वप्रमाणित प्रती
या योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी 50 हजार रुपयांची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने दिली जाते. ही मदत थेट संयुक्त बँक खात्यात किंवा धनादेशाद्वारे जमा केली जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध नाही. इच्छुक जोडप्यांनी संबंधित जिल्हा परिषद कार्यालयातील जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडून विहित नमुन्यातील अर्ज घ्यावा लागतो. अर्ज भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह तो प्रत्यक्ष कार्यालयात जमा करावा लागतो.
सामाजिक ऐक्य आणि समानतेचा संदेश देणाऱ्या या योजनेकडे राज्यातील अनेक तरुण जोडपी आशेने पाहत आहेत.
