“तुकाराम मुंढेंना हटवण्यासाठी 250 कोटींची ‘सुपारी’?” विधानसभेत जितेंद्र आव्हाडांचा खळबळजनक दावा
मुंबई : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अलीकडच्या कारवायांवरून विधानसभेत बुधवारी मोठा राजकीय गदारोळ पाहायला मिळाला. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात प्रभावशाली लॉबी सक्रिय झाल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात अनेक धक्कादायक दावे केले. त्यांच्या वक्तव्यामुळे प्रशासन, औषध उद्योग आणि राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान आव्हाड यांनी सांगितले की, राज्यभर सुरू असलेल्या अन्नभेसळ, बनावट औषधे आणि संशयास्पद व्यावसायिक व्यवहारांवरील कारवाईमुळे काही शक्तिशाली घटक अस्वस्थ झाले आहेत. मुंढे यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हालचाली सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामागे औषध क्षेत्रातील काही हितसंबंधी गट, व्यापारी साखळ्या आणि इतर प्रभावशाली लॉबी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आव्हाड यांनी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना राज्यातील भेसळीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. बाजारात विक्री होणाऱ्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तपासासाठी पाठवले जाणारे नमुने, प्रयोगशाळांची क्षमता आणि तपास प्रक्रियेतील अडचणी याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
त्यांनी काही ठिकाणी कारवाईची प्रक्रिया प्रभावित करण्यासाठी दबावतंत्र वापरले जात असल्याचा आरोप केला. बेकायदेशीर व्यवसायांवर कारवाई होताच संबंधितांकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू होतात, असा दावा करत पुढील काही दिवसांत अधिक माहिती आणि पुरावे सार्वजनिक करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
या चर्चेदरम्यान राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पायाभूत सुविधांचाही मुद्दा पुढे आला. विभागाकडे पुरेशा गाड्या, मनुष्यबळ आणि आधुनिक यंत्रणा नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. वाढत्या जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत उपलब्ध साधनसामग्री अपुरी असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत मुंढे यांच्या बदलीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले. विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
सभागृहातील चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी मुंढे यांच्या सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित केला. अलीकडील कारवायांमुळे त्यांच्यावर दबाव वाढल्याची चर्चा होत असून आवश्यक असल्यास सुरक्षा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली.
एफडीएच्या कारवायांपासून सुरू झालेली ही चर्चा आता कथित लॉबी, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रशासनातील दबाव यापर्यंत पोहोचली आहे. आव्हाड यांनी केलेल्या दाव्यांमुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला असून येत्या काही दिवसांत या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
