‘राजीनामा मागता, पण तेव्हा अध्यक्ष पदावरच नव्हते!’ फडणवीसांचा सवाल; एमपीएससी प्रकरणात आता न्यायालयीन चौकशीचा मार्ग?
पालघर : एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांवरून राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. ‘पेपरफुटी झाली तेव्हा अध्यक्ष पदावर नव्हते, मग त्यांचा राजीनामा कसा घेणार?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली. त्याचवेळी आंदोलन आता विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित राहिले नसून त्याला राजकीय स्वरूप आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पालघर येथे ‘सेवा संकल्प अभियान २०२६’ अंतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा आणि योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांनी एमपीएससी आंदोलन आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचा सवाल
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांवरून विद्यार्थ्यांकडून अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, ज्या वेळी पेपरफुटी झाली, त्या वेळी भीमनवार अध्यक्षपदी नव्हते, असे फडणवीस यांनी सांगितले. संबंधित घटना घडल्यानंतर ते पदावर आले असतील, तर त्या आधीच्या घटनांसाठी त्यांचा राजीनामा कसा मागता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दोषी आढळल्यास कारवाई करणार!
या प्रकरणात सरकार न्यायाधीशांच्या माध्यमातून न्यायालयीन चौकशी करण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चौकशीदरम्यान विद्यमान अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची भूमिका संशयास्पद आढळली आणि ते दोषी ठरले, तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नसून राष्ट्रपतींकडे असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित घटनात्मक तरतुदीनुसार अध्यक्षांना हटवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाऊ शकते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन की राजकीय शक्तिप्रदर्शन?
आंदोलनावर टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सुरू झालेले आंदोलन आता राजकीय स्वरूपाचे झाले आहे. आंदोलनाला एखाद्या कार्यक्रमाचे स्वरूप प्राप्त झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करणार नसून चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या ठिकाणी बसण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचाही मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला. न्यायालयाचे आदेश असतानाही आंदोलन सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित केला.
आता या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी होणार का, चौकशीत कोणाची जबाबदारी निश्चित होणार आणि एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पुढे काय घडणार, याकडे विद्यार्थ्यांसह राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
