२० जिल्हा परिषदांसह २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राजकीय हालचालींना वेग; ओबीसी आरक्षणाचं काय होणार?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुका आणखी किती काळ थांबणार, हा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, या निवडणुकांचा अंतिम निकाल ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार असल्याने पुढील घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका आदेश काय?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवावी, असा सवाल उपस्थित केला. यापूर्वी न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असल्याचे स्पष्ट करत, ज्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत, त्या देखील घेता येतील, असे सांगितले. मात्र, या निवडणुका प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.

निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना जारी न करण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करावी आणि त्याबाबत न्यायालयाला माहिती द्यावी, असेही सांगण्यात आले. निवडणुका न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तींनुसारच घ्याव्या लागणार आहेत.

२० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांचा मुद्दा

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याची विनंती करण्यात आली. निवडणुका घेण्याबाबत आधीपासून सुरू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

प्रलंबित जिल्हा परिषदांमध्ये कोकणातील पालघर आणि ठाणे, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर, मराठवाड्यातील बीड, जालना, नांदेड आणि हिंगोली यांचा समावेश आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील निवडणुकांचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय बाकी

या संपूर्ण प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना किती टक्के आरक्षण द्यावे, तसेच एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा याबाबत न्यायालयात कायदेशीर प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणुका घेण्याची मुभा मिळाली असली, तरी आरक्षणाचा वाद संपलेला नाही.

आता निवडणूक आयोग काय करणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेची तयारी, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि अधिसूचनांबाबत पुढील पावले उचलावी लागणार आहेत. मात्र, निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्याचे या आदेशातून स्पष्ट होत नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अंतिम सुनावणी आणि न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, यावर पुढील कायदेशीर चित्र अवलंबून असेल.