महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार? केंद्र सरकार ॲक्शन मोडवर, ‘मास्टर प्लॅन’ नेमका काय?
मुंबई : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारीसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणींवर उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे माजी सदस्य रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासह साखर उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांसोबत केलेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आता केंद्र सरकार कोणते उपाय सुचवणार, याकडे लक्ष लागलं आहे.
एफआरपी वाढणार की साखरेच्या दरात बदल होणार?
ऊस उत्पादक शेतकरी वाढीव रास्त आणि किफायतशीर दराची (FRP) मागणी करत आहेत. दुसरीकडे, साखर कारखान्यांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठी समिती विविध पर्यायांचा अभ्यास करणार आहे.
या समितीकडून प्रामुख्याने पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
१. ऊस उत्पादकांना वाढीव मोबदला: शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य आणि वाढीव दर मिळवून देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.
२. साखरेच्या किमान विक्री मूल्याचा प्रश्न: साखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्ये (MSP) वाढ करण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत समिती विचार करणार आहे.
३. ऊस वजनातील पारदर्शकता: ऊस वजन करताना होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचं अचूक वजन मिळण्यासाठी उपाय सुचवले जाणार आहेत.
४. यांत्रिक ऊसतोडीतील वजनघट: हार्वेस्टरच्या साहाय्याने ऊसतोड करताना होणारी वजनातील घट कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचाही विचार केला जाणार आहे.
५. साखर उद्योगाचं आर्थिक स्थैर्य: साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहावेत आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर मोबदला मिळावा, यासाठी दीर्घकालीन उपाय सुचवले जाणार आहेत.
हायपॉवर कमिटीमध्ये कोणाचा समावेश?
या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी नीती आयोगाचे माजी सदस्य रमेश चंद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्रीय कृषी आयुक्त, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे संयुक्त सचिव (समन्वयक), ग्राहक व्यवहार विभागाचे संयुक्त सचिव आणि साखर व वनस्पती तेल संचालनालयाचे संचालक यांचा समितीत समावेश असल्याची माहिती आहे.
या समितीच्या शिफारशींमधून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, एफआरपीमध्ये वाढ होणार का, साखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्ये बदल होणार का आणि साखर कारखान्यांना नेमका किती दिलासा मिळणार, हे समितीच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
