तुकाराम मुंढेंच्या विभागाला हायकोर्टाचा दणका; अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघडणी, कोर्टात नेमकं काय घडलं?
मुंबई : राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडून विविध आस्थापनांवर कारवाईचा धडाका सुरू असतानाच, पुण्यातील एका कंपनीच्या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. कंपनीने त्रुटी दूर केल्यानंतरही तिच्यावरील निलंबन कायम ठेवल्याने न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघडणी केली.
पुण्यातील सिद्धार्थ ॲग्रो कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. आस्थापनांना काम करण्यापासून रोखल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्याचा परिणाम कर्मचारी आणि पुरवठा साखळीवरही होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणावर राज्य सरकार किंवा अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
नेमकं प्रकरण काय?
याचिकाकर्ता सिद्धार्थ ॲग्रो कंपनी पुण्यात प्राण्यांसाठी खाद्य तसेच डेअरी उत्पादने तयार करते. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत कंपनीचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने १५ जुलै रोजी कंपनीवर तपासणी करत कारवाई केली होती. त्यानंतर २९ जुलै रोजी पुन्हा तपासणी करण्यात आली. यावेळी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या त्रुटी अद्याप दूर करण्यात आलेल्या नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले.
मात्र, कंपनीने सर्व त्रुटी दूर केल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते.
त्रुटी दूर केल्यानंतरही निलंबन का?
कंपनीने आवश्यक त्रुटी दूर केल्यानंतरही निलंबनाचा आदेश कायम ठेवण्यात आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. एखादा आदेश मागे घेण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी संबंधित आस्थापनाला थेट न्यायालयाची धाव घ्यावी लागणे ही अनावश्यक प्रक्रिया असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
अशा प्रकारचे वाद सहज टाळता आले असते. यामुळे संबंधित कंपनीसोबतच न्यायालयावरही विनाकारण अतिरिक्त भार पडतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यापूर्वी अन्न सुरक्षा नियम हे भेसळ रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे नियम कोणाच्याही सण-उत्सवाला किंवा धार्मिक परंपरेला अडथळा आणण्यासाठी नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
