मराठा आंदोलनावर विखे पाटलांचं मोठं विधान; ‘जरांगेंचं समाधान होत नसेल तर…’ नेमकं काय म्हणाले?
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी येथील उपोषण सुरूच आहे. काल मध्यरात्री त्यांची प्रकृती आणखी खालावली. त्यानंतर मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी फोनवरून आवाहन केल्यानंतर जरांगे यांनी सलाईन घेतली. मात्र, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास 12 सप्टेंबरला मुंबईकडे कूच करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत आवश्यक निर्णय घेतल्याचा दावा करत त्यांनी आता जरांगे पाटील यांच्यासमोरही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
विखे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून सरकारकडून आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत. घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीही सुरू आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेने जरांगे पाटील समाधानी नसतील, तर त्यांचं समाधान करण्यासाठी माझ्याकडे आता दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
58 लाख नोंदींचा मुद्दा उपस्थित करत सवाल
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या अवाजवी नसल्याचं विखे पाटील यांनी मान्य केलं. जरांगेंनी 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान मंडळनिहाय शिबिरांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
नागरिकांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणं गरजेचं आहे, असं सांगत विखे पाटील यांनी आतापर्यंत किती अर्ज आले यावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 522 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 224 अर्ज दाखल्याशी संबंधित आहेत. मग या आकडेवारीचा अर्थ काय काढायचा, असा सवाल त्यांनी केला.
मराठा आंदोलनातून राजकारण होतंय का?
मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारण केलं जात आहे का, असा प्रश्न विखे पाटील यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढाकार घेतल्याचं सांगितलं.
ज्या नेत्यांनी यापूर्वी निर्णय घेतले नाहीत, ते निर्णय या सरकारमधील दोन्ही नेत्यांनी घेतले आहेत. सरकार काम करत असताना त्यांच्यावर टीका का केली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काम करणाऱ्या सरकारला दोष देणं मराठा समाजालाही मान्य होणार नाही, असंही विखे पाटील म्हणाले.
सरकारने आतापर्यंत सकारात्मक पावलं उचलली असून यापूर्वी अशा प्रकारचे निर्णय झाले नव्हते, असा दावा त्यांनी केला. 2014 नंतर मराठा समाजाच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण गमावल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार जरांगे पाटील यांनी करावा, असं विखे पाटील यांनी म्हटलं.
सरकारचं शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार नाही
मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरला मुंबईत येण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत बोलताना विखे पाटील यांनी हा निर्णय घेणं हा जरांगे पाटील यांचा अधिकार असल्याचं म्हटलं. मात्र, सरकारचं शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी कुठेही जाणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे, आता जरांगे पाटील यांनी दोन पावलं पुढे यायला हवं, अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली. सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत त्यांनी आंदोलनामागे कोणाचं राजकारण आहे, याची आपल्याला माहिती नसल्याचंही म्हटलं.
आमचा राजकारण करण्याचा कोणताही हेतू नाही. आता या प्रश्नावर पुढचा तोडगा काय असावा, हे जरांगे पाटील यांनीच सांगावं, असं म्हणत विखे पाटील यांनी चेंडू पुन्हा जरांगे यांच्या कोर्टात टाकला.
