१० रुपयांच्या शिवभोजन थाळीसाठी आता ‘हे’ नियम पाळावेच लागणार; पार्सल बंद ते सीसीटीव्हीपर्यंत मोठे बदल, नियम तोडल्यास ५ हजारांचा दंड!
मुंबई : गरीब आणि गरजू नागरिकांना अवघ्या १० रुपयांत जेवण देणाऱ्या शिवभोजन योजनेत आता मोठे बदल करण्यात आले आहेत. योजनेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने जुने शासन निर्णय एकत्रित करून नवी सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली आहे. त्यामुळे शिवभोजन केंद्रचालकांसह लाभार्थ्यांनाही नव्या नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अधिकृत माहितीनुसार या योजनेत १० रुपयांत दोन चपाती, भाजी, वरण आणि भात दिला जातो.
नव्या नियमानुसार शहरी भागातील एका थाळीचे मूल्य ५० रुपये, तर ग्रामीण भागातील थाळीचे मूल्य ३५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र लाभार्थ्याला पूर्वीप्रमाणे केवळ १० रुपये द्यावे लागतील. केंद्रांवर सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेतच भोजन उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. प्रत्येक केंद्रात दररोज किमान ७५ आणि कमाल २०० थाळ्यांचे वितरण करता येईल. तसेच एका वेळी किमान २५ जणांना बसता येईल, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे.
पार्सल घेऊन जाता येणार नाही!
नव्या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे शिवभोजन थाळीचे पार्सल करता येणार नाही. लाभार्थ्यांना केंद्रातच बसून जेवण करावे लागणार आहे. केंद्रात बाहेरचे अन्न आणण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि लहान मुले असलेल्या महिलांना रांगेत प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचारी तसेच संबंधित आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना या सवलतीच्या थाळीचा लाभ घेता येणार नाही.
सीसीटीव्ही बंधनकारक; ९० दिवसांचे चित्रण जतन करावे लागणार
गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात संपूर्ण परिसराचे निरीक्षण होईल अशा पद्धतीने सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. भोजन वितरणाच्या वेळेतील किमान ९० दिवसांचे सीसीटीव्ही चित्रण जतन करावे लागेल. तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास हे चित्रण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केंद्रचालकाची असेल.
नियम मोडले तर कारवाईचा बडगा
केंद्र वेळेवर न उघडणे किंवा स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करणे यांसारख्या किरकोळ अनियमिततेवर कारणे दाखवा नोटीस दिली जाऊ शकते. मात्र सीसीटीव्ही बंद असणे किंवा पूर्वकल्पना न देता केंद्र बंद ठेवणे गंभीर अनियमितता मानली जाणार आहे. अशा वेळी एका दिवसाच्या थाळ्यांच्या रकमेइतका किंवा ५ हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, तितका दररोज दंड आकारला जाऊ शकतो.
यापेक्षाही गंभीर प्रकार म्हणजे शिळे किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न देणे अथवा दुबार छायाचित्रे अपलोड करणे. अशा प्रकरणात केंद्राची मंजुरी रद्द करून ते कायमचे बंद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता १० रुपयांच्या थाळीपासून केंद्रातील व्यवस्थेपर्यंत प्रत्येक बाबीवर सरकारची अधिक कडक नजर राहणार आहे.
