बाईक टॅक्सी चालवायची असेल तर ‘हे’ कागदपत्र लागणार; सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवेसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. बेकायदा बाईक टॅक्सीवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच चालकांसाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. तसेच बाईक टॅक्सी चालकांकडून सरकारकडे शुल्क जमा करण्याचीही योजना तयार करण्यात येत आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत बाईक टॅक्सी धोरणाबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बाईक टॅक्सी सुरू आहेत. अशा वाहनांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

सध्या Rapido, Ola आणि Uber यांसारख्या ॲपच्या माध्यमातून अनेक बाईक प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जात आहेत. राज्यात सुमारे चार ते साडेचार लाख अनधिकृत बाईक टॅक्सी कार्यरत असल्याचा दावा परिवहन मंत्र्यांनी केला.

बाईक टॅक्सी चालकांना भरावे लागणार शुल्क

सरकारच्या प्रस्तावानुसार, प्रत्येक बाईक टॅक्सी चालकाला दररोज 5 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. याशिवाय प्रत्येक राईडच्या भाड्यातील 2 टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे.

स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी केवळ महाराष्ट्रातील डोमिसाईल प्रमाणपत्र असलेल्या युवकांनाच बाईक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी देण्याचा विचार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

महिला सुरक्षेचा मुद्दाही विधानसभेत चर्चेत

विधानसभेत आमदार दिलीप लांडे यांनी अनधिकृत बाईक टॅक्सी वाहतुकीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या सेवेमुळे विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. आमदार सुनील प्रभू यांनी काही ॲप-आधारित बाईक चालक नशेत वाहन चालवत असल्याचा आरोप केला.

यावर उत्तर देताना सरनाईक यांनी सांगितले की, सरकारने सुरुवातीला केवळ ई-बाईक प्रवासी सेवेला परवानगी दिली होती. मात्र काही कंपन्यांनी त्याचा गैरवापर करून पेट्रोल बाईकही प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

वेगमर्यादा 25 किमी प्रतितास

बाईक टॅक्सींसाठी 25 किमी प्रतितास वेगमर्यादा लागू राहणार आहे. एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत बेकायदा बाईक टॅक्सी प्रकरणांत 16 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, एप्रिल ते मे 2026 दरम्यान 2.3 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

गेल्या सव्वा वर्षात सुमारे 1 हजार वाहने दोषी आढळली असून, त्यापैकी 14 वाहनचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.