सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलावीत; आमदार राहुल कुल यांची विधानसभेत मागणी…..

पुणे :  तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होत असलेल्या प्रगतीमुळे इंटरनेट आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर दैनंदिन जीवनात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र, या प्रगतीमुळे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही चिंताजनक पातळीवर वाढले असून, नागरिकांना मोठ्या आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांची विधानसभेत केली आहे.

यावेळी बोलताना आमदार राहुल कुल म्हणाले कि, २०२४ मध्ये राज्यभरात ८,९४७ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. पुण्यात सर्वाधिक ६,७०७ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले, तर मुंबईत सर्वाधिक ४,८४९ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बनावट पोलिस किंवा एटीएस अधिकारी बनून नागरिकांना फोन करून हेरगिरीच्या आरोपाखाली खंडणी मागण्याचे, तसेच एआयचा वापर करून नागरिकांना घाबरवण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

यामुळे महिलांवर, लहान मुलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर विशेष धोका निर्माण झाला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास आणि आत्महत्येपर्यंतची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये डेटा चोरी, हॅकिंग, आर्थिक फसवणूक, सायबर स्टॉकिंग, फेक ई-मेल्स, सोशल मीडिया द्वारे फसवणूक, चाईल्ड पोर्नोग्राफी, मॉर्फिंग, डिफेमेशन आदी प्रकारांचा समावेश आहे. ही समस्या केवळ तांत्रिक नसून, सामाजिक आणि आर्थिक आव्हान ठरत आहे.

राज्यात सायबर गुन्ह्यांची उकल केवळ २५% असून, प्रत्येक पोलिस अधिकाऱ्याला सायबर गुन्ह्यांविषयी प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी सायबर सेल, सायबर पोलिस स्टेशनची स्थापना करावी, अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी केली आहे. तसेच, प्रत्येक छोट्या-मोठ्या सायबर गुन्ह्यांचा तपास सायबर पोलिसांनीच करावा आणि सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांवर सक्तीने कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० लागू करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने गुन्हेगारांना वाव मिळतो आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच ८३८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून सायबर सुरक्षेसाठी व्यापक पावले उचलली आहेत. यामध्ये २४ बाय ७ संपर्क केंद्र, मोबाईल अ‍ॅप, ऑनलाइन पोर्टल, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सायबर प्रयोगशाळा, आणि CERT-MH (Computer Emergency Response Team-Maharashtra) यांचा समावेश आहे.

पोलिसांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. आमदार राहुल कुल यांनी राज्य सरकारने सायबर गुन्हेगारीविरोधात अधिक कठोर आणि प्रभावी पावले त्वरित उचलावीत, अशी मागणी केली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी हे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.