शिक्षण विभागाची सर्वात मोठी घोषणा! सरकारने उचलले मोठे पाऊल, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि सरकारी शाळांचे कामकाज चालवण्यात शिक्षकांसह पालक व स्थानिकांचाही सहभाग असावा, या उद्देशाने स्थापन केलेल्या विविध समित्यांची संख्या १७ वरुन ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
तसेच शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता शिक्षकांवरील कामाचा बोजा कमी होणार आहे. हा निर्णय खासगी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू होणार आहे. नवीन संरचनेत शाळा व्यवस्थापन समिती सर्वात महत्त्वाची असणार आहे.
दरम्यान, त्याबरोबरच विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समिती, सखी सल्लागार समिती, महिला तक्रार निवारण/आंतरिक तक्रार समिती आणि शाळा समिती यांचा यामध्ये समावेश आहे.
उर्वरित समित्यांचे कामकाज या प्रमुख समित्यांमध्ये एकत्र केले जाणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक कागदोपत्री प्रक्रिया, वारंवार होणाऱ्या बैठका आणि इतिवृत्त लेखनाचा बोजा कमी होणार असून शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ देता येईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन संरचनेत शाळा व्यवस्थापन समिती सर्वात महत्त्वाची असेल. या समितीत साधारणपणे १२ ते १६ सदस्य असतील. त्यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य हे पालक असणे बंधनकारक आहे. उर्वरित सदस्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी, शिक्षकांचे प्रतिनिधी आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल.
समितीच्या अध्यक्षपदी शाळा व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी असेल, तर मुख्याध्यापक पदसिद्ध सचिव राहतील. समितीतील सदस्यांपैकी अर्ध्या सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे. या समितीला शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच शालेय विकास आराखडा तयार करणे, वार्षिक अर्थसंकल्पावर लक्ष ठेवणे, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करणे, शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे, शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे अशा जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यापूर्वीच समित्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर खासगी शाळांनाही हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांवरील कामांचा बोजा कमी होणार असून, त्यांना शिकवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, असे अपेक्षित आहे.
