गोपीचंद पडळकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; उमेदवारी अर्ज वैध, सांगली बँकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारी अर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवल्यानंतर पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता या प्रकरणातील निर्णयामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील त्यांचा सहभाग चर्चेचा विषय ठरला आहे.
नेमका वाद काय होता?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या २१ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीसाठी गोपीचंद पडळकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी त्यांचा अर्ज वैध ठरवला होता.
या निर्णयाला जतचे माजी आमदार आणि काँग्रेस नेते विक्रम सावंत तसेच बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करून पडळकर यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप घेतला. यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. या निर्णयामुळे पडळकर यांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गोपीचंद पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या उमेदवारी अर्जाबाबत दिलासा दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सांगली बँकेच्या निवडणुकीत रंगत वाढणार?
गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारीबाबतच्या या घडामोडीमुळे सांगलीतील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विविध राजकीय गटांमध्ये चुरस पाहायला मिळत असताना, पडळकर यांच्या उमेदवारीबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील नेमक्या अटी आणि पुढील निवडणूक प्रक्रियेबाबतची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे. निवडणुकीचे अंतिम चित्र उमेदवारी आणि संबंधित अधिकृत आदेशांनंतर स्पष्ट होईल.
