ऊसदरावरून पश्चिम महाराष्ट्रात संघर्ष पेटला! ४,५०० रुपयांसाठी शेतकरी रस्त्यावर; १०० वाहनांना रोखलं, कारखानदारांना थेट इशारा
सातारा : यंदाच्या ऊसदरावरून पश्चिम महाराष्ट्रातील वातावरण तापले असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ऊसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत ऊस वाहतूक रोखण्यात आली. अनेक ठिकाणी ऊसाने भरलेली वाहने रस्त्यावर अडवल्याने वाहतुकीच्या रांगा लागल्या आहेत. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा न निघाल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात मल्हारपेठ-पंढरपूर महामार्गावरील चोराडे फाट्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विविध साखर कारखान्यांकडे जाणारी सुमारे १०० ऊस वाहतूक वाहने रोखली. संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिल पवार आणि तालुकाध्यक्ष दत्तूकाका घार्गे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यंदाचा ऊसदर जाहीर झाल्याशिवाय एकही वाहन पुढे जाऊ देणार नाही, असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे ऊस वाहतुकीवर परिणाम झाला.
सांगली जिल्ह्यातही आंदोलनाचा जोर वाढला आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कराडच्या कृष्णा साखर कारखान्याकडे जाणारी ऊस वाहतूक बहे येथे रोखण्यात आली. या ठिकाणी सुमारे ७० ते ८० ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या अडवण्यात आल्या. त्याचबरोबर ईश्वरपूर बायपास परिसरात इंडिया संचलित वसंतदादा साखर कारखान्याकडे जाणारी २५ ते ३० ऊस वाहतूक वाहने कार्यकर्त्यांनी रोखली. त्यामुळे कारखान्यांकडे जाणाऱ्या ऊस वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले.
४,५०० रुपयांचा दर मिळाल्याशिवाय माघार नाही!
ऊसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संघटक मनोहर पाटील यांनी केली आहे. हा दर मिळेपर्यंत साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. ऊसदर जाहीर करण्यासाठी सरकार आणि कारखानदारांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून केली जात आहे.
दराच्या मागणीवरून सरकार आणि साखर कारखानदारांसोबत सुरू असलेल्या संघर्षात शेतकरी आता थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. ऊस वाहतूक रोखण्याच्या आंदोलनामुळे साखर कारखान्यांच्या कामकाजावर किती परिणाम होतो आणि दराबाबत सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ऊसदराचा तिढा लवकर सुटला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
