‘ऑपरेशन टायगर’ला कायदेशीर शिक्कामोर्तब! ठाकरे गटाचे 6 खासदार अधिकृतपणे शिंदेसेनेत; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा भूकंप
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’ला अखेर अधिकृत स्वरूप मिळाले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करणाऱ्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील विलिनीकरणाला लोकसभा सचिवालयाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर संबंधित सहाही खासदार अधिकृतपणे शिंदे गटाचे सदस्य ठरले असून, लोकसभेतील शिंदे सेनेचे संख्याबळही वाढले आहे. या घडामोडीमुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा रंगली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव), संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व), संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम), संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) आणि नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली) यांनी काही दिवसांपूर्वी पक्ष नेतृत्वाविरोधात भूमिका घेत स्वतंत्र गट स्थापन केला होता. त्यानंतर त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करत शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याची मागणी केली होती.
या प्रक्रियेला विरोध करत ठाकरे गटानेही लोकसभा अध्यक्षांकडे लेखी निवेदन दिले होते. पक्षाने कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट करत, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आमची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र सचिवालयाने उपलब्ध घटनात्मक तरतुदी आणि सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर विलिनीकरणाला मंजुरी दिली. त्यानंतर अधिकृत परिपत्रकही जारी करण्यात आले.
या निर्णयामुळे बंडखोर खासदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार सध्या दूर झाल्याचे मानले जात आहे. याचबरोबर लोकसभेत शिंदे गटाची ताकद आणखी वाढली असून आगामी संसदीय कामकाजात त्याचा परिणाम दिसू शकतो.
दरम्यान, या निर्णयावर ठाकरे गटाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी ही लढाई इथे संपलेली नसल्याचे सांगत न्यायालयीन आणि घटनात्मक मार्गाने पुढील लढा दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, शिंदे गटात मात्र या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, लोकांनी विकासासाठी दिलेल्या कौलाचा हा सन्मान असल्याची भूमिका मांडली जात आहे.
लोकसभा सचिवालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. आता ठाकरे गट न्यायालयात दाद मागणार का, तसेच या निर्णयाचा राज्यातील आगामी राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
