पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला मोठी गती; ५० टक्के जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा, शेतकऱ्यांची संमती
पुणे : बहुप्रतीक्षित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला आता मोठी गती मिळाली आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे तीन हजार एकर जमिनीपैकी ५० टक्के जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सात गावांतील शेतकऱ्यांनी तब्बल १५२३ एकर जमीन देण्यास संमती दर्शवत संमतिपत्रांसह प्रतिज्ञापत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केली आहेत.
या जमिनीपोटी आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या भूसंपादन पॅकेजला शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
१५ दिवसांत १५२३ एकर जमिनीला संमती
७ मेपासून जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे, जमीन देण्यास तयार असल्याची प्रतिज्ञापत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारण्यास सुरुवात केली. समाधानकारक भूसंपादन पॅकेज मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी पुढाकार घेतला. अवघ्या १५ दिवसांत १५२३ एकर जमिनीची संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे प्रशासनाकडे दाखल झाली.
भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यापैकी ४५० कोटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.
आणखी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध
आणखी शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे मिळण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला आणखी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील १५२३ एकर जमिनीच्या मालक शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. आणखी प्रतिज्ञापत्रे लवकरच प्राप्त होतील, त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया आणखी वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
