केतन अग्रवाल केसमध्ये धक्कादायक घडामोड! चेतनचे कपडे, डिलीट डेटा आणि पासपोर्ट… पोलिसांनी कोर्टात मांडली नवी कारणं
पुणे : बहुचर्चित केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सोमवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत तपासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी तपास अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याचे सांगत पोलिसांनी सात दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवून देण्याची मागणी केली, तर बचाव पक्षाने त्याला ठाम विरोध दर्शवला.
सरकारी पक्षाने न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे पुरावे आणि तांत्रिक माहिती अद्याप मिळायची आहे. विशेषतः दोन्ही आरोपींच्या मोबाईलमधून हटवण्यात आलेला डेटा पुनर्प्राप्त करणे, त्यांच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीची तपासणी करणे आणि संवादाचा संपूर्ण तपशील मिळवणे आवश्यक आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, या माहितीमधून घटनेपूर्वीचे नियोजन आणि आरोपींच्या हालचालींबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे मिळू शकतात.
तपासादरम्यान केतन अग्रवाल यांचा पासपोर्ट अद्याप सापडलेला नसल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. प्री-वेडिंग शूटसाठी परदेशात जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पासपोर्ट महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो. त्याचबरोबर लोहगड परिसरात आधी रेकी करण्यात आली होती का, आरोपींनी गुन्ह्याचे नियोजन नेमके कुठे केले आणि या कटात आणखी कोणाचा सहभाग होता का, याचाही शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय चेतन चौधरीच्या अंगावरील कपडे जप्त करणे आणि त्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करणे बाकी असल्याची माहितीही न्यायालयात देण्यात आली. तसेच चेतनने त्याचा मोबाईल काही काळ नातेवाईकांकडे दिला होता. त्या कालावधीत कोणताही डेटा हटवण्यात आला का, याची पडताळणीही तपासाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. कट नेमका कुठे रचला गेला, लोहगडावर रेकी कधी करण्यात आली आणि गुन्ह्याची तयारी किंवा प्रात्यक्षिक कुठे झाले? या प्रश्नांची निश्चित उत्तरे मिळाल्यानंतरच तपास पूर्ण होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, बचाव पक्षाने पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत, घटनास्थळाची पुनर्रचना, प्राथमिक चौकशी आणि आवश्यक तपास यापूर्वीच पूर्ण झाल्याचे सांगितले. पुढील तपास हा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडीत ठेवण्याची गरज नसल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला. तसेच तपासातील अनेक माहिती आधीच माध्यमांमध्ये समोर आल्याने त्यावरही आक्षेप नोंदवण्यात आला.
दरम्यान, या सुनावणीनंतर प्रकरणातील तपास निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे मानले जात असून, न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे आणि तपास यंत्रणांना या अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे मिळतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
