दुष्काळाच्या संकटात शरद पवारांचा ‘१७ कलमी’ प्लॅन; कर्जमाफीपासून हेक्टरी १ लाखांपर्यंत, पुढील तीन दिवसांत राज्यभर पाहणी
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा प्रश्न आता आणखी तापला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७ मागण्यांचा प्रस्ताव दिला आहे. या मागण्यांमध्ये केवळ आर्थिक मदतीचाच नव्हे, तर पाणी, कर्ज, वीज, रोजगार आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचाही समावेश आहे.
कर्जमाफीपासून वीजबिल माफीपर्यंत
शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठी सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, नागरी सहकारी बँका तसेच पतसंस्थांकडून घेतलेली कर्जे माफ करावीत, अशी प्रमुख मागणी पवारांनी केली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल आणि कृषी पंपांचे वीजबिलही माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफीच्या कालावधीनंतर घेतलेल्या पात्र कर्जांचाही विचार करावा, असे पवारांनी सुचवले आहे.
हेक्टरी एक लाख, शेतमजुरांना २५ हजार
दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी एक लाख रुपयांची थेट मदत जमा करावी, तर बाधित शेतमजुरांना २५ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी आहे. प्रत्येक पात्र शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबाला २५ किलो मोफत धान्य देण्याची मागणीही पवारांनी केली आहे. फळबागांसह नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई तातडीने देण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.
पाणी आणि रोजगारावरही भर
दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदारांना टँकर मंजुरीचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावीत, तसेच त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही पवारांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांनाही दिलासा देण्याची मागणी
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह आणि भोजन शुल्कही माफ करावे, अशी मागणी या प्रस्तावात आहे. दुष्काळाच्या यादीतून वंचित राहिलेल्या तालुक्यांचाही नव्याने विचार करून त्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
दुष्काळाच्या परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करून पुढील उपाययोजना ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी पवारांनी केली आहे. दसरा आणि दिवाळीपूर्वी शेतकरी व शेतमजुरांच्या खात्यात मदत पोहोचवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पुढील तीन दिवसांत राज्यभर पाहणी
दरम्यान, पक्षाच्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पवारांनी पक्षाचे नेते पुढील तीन दिवस राज्यातील विविध भागांत दौरा करून शेतीच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करतील, अशी माहिती दिली. त्यामुळे आता या पाहणीदरम्यान नेमके कोणते चित्र समोर येते आणि सरकार पवारांच्या १७ मागण्यांपैकी कोणत्या मागण्यांवर निर्णय घेते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
