‘शिवसेना कुणाची?’च्या लढाईत सिब्बलांचा मोठा पलटवार; ‘शिंदेंना नेता मानलंच कसं?’ म्हणत नार्वेकरांच्या निर्णयावर सवाल
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकाराच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंना पक्षाचा नेता आणि त्यांच्या गटाचा व्हिप वैध कसा ठरवला, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेचाही मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. फुटीपूर्वी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेवर आक्षेप घेतला नव्हता, तर निवडणूक आयोगाने नंतर ती अमान्य का मानली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केवळ आमदारांचे संख्याबळ अधिक आहे म्हणून तोच गट मूळ राजकीय पक्ष ठरू शकत नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
शिवसेनेतील बंडानंतर शिंदे गटातील आमदार आधी सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. पुढे भाजपसोबत सरकार स्थापन झाले. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा दाखला देत सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी तरतुदींचा मुद्दा मांडला. सत्तेच्या काळात नंतर मिळालेल्या पाठिंब्याचा आधार घेऊन आधीच्या कृतीला वैध ठरवणे म्हणजे पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासारखे ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयासोबतच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाचे असल्याचा दावा करत त्यांनी शिंदे गटाला मिळालेल्या चिन्हातून कोणताही कायमस्वरूपी कायदेशीर हक्क निर्माण होत नसल्याचे म्हटले.
धनुष्यबाण ठाकरे गटाला देता येत नसेल, तर ते चिन्हच गोठवावे, अशी पर्यायी मागणीही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यामुळे या सुनावणीत आता केवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा नव्हे, तर शिवसेनेची खरी संघटनात्मक ओळख, पक्षघटना, नेतृत्व आणि निवडणूक चिन्हाचा अधिकार हे प्रश्नही केंद्रस्थानी आले आहेत.
शिवसेना फुटीनंतर विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा अंतिम हक्क कुणाला मिळणार, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
