शेतकऱ्यांना दिलासा! फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले ४ मोठे निर्णय, जाणून घ्या..
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि शहरी विकासाशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यात उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेत सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना, राज्यातील सर्व उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरात दिली जाणारी सवलत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा राज्यातील १,७८९ योजनांना आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या हजारो शेतकरी सभासदांना होणार आहे.
तसेच, अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी येथील लघु पाटबंधारे योजनांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे या भागातील सिंचन क्षमता वाढणार आहे.
शहरी पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी, हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या निधीतून छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत.
याशिवाय, महसूल विभागातर्फे रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथील चार हेक्टर शासकीय गायरान जमीन, भारत सरकारच्या ‘सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो’ला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
